सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

विधायक लोढ़ा ने सदन में विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत उठाया मामला

विधायक लोढ़ा ने सदन में विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत उठाया मामला
विधायक लोढ़ा ने सदन में विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत उठाया मामला

सिरोही ब्यूरो न्यूज़

लीलूडी बड़ली में बने शहीद स्मारक

रिपोर्ट हरीश दवे

नई पीढ़ी को अन्याय व संघर्ष के खिलाफ संघर्ष की मिल सके प्रेरणा

सिरोही/शिवगंज। जिले में आबूरोड़ के समीप भूला में लीलूडी बड़ली में अंग्रेजी हुकुमत की नीतियों एवं शोषण के विरोध में ५ मई १९२२ को हुए नरसंहार जिसमें सैकड़ों की संख्या में आदिवासी अन्याय व शोषण के खिलाफ संघर्ष करते हुए शहीद हो गए। उनकी स्मृति में लीलूडी बड़ली में शहीद स्मारक बनाने की मांग अब विधानसभा तक गुंज रही है। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने शुक्रवार को विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विशेष उल्लेख प्रस्ताव नियम २९५ के तहत इस मामले को उठाते हुए राज्य सरकार से लीलूडी बड़ली में शहीद स्मारक बनाने की मांग रखी। ताकि आने वाली पीढ़ी को अन्याय व शोषण के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा मिल सके।

विधायक संयम लोढ़ा ने शुक्रवार को सदन में विशेष उल्लेख प्रस्ताव नियम २९५ के तहत जिले की जनता की ओर से लीलूडी बड़ली में शहीद स्मारक बनाने की उठाई जा रही मांग का जिक्र करते हुए कहा कि अंग्रेजों के राजशाही राज की ओर से थोपे गए लगान के विरोध में ५ मई १९२२ को सैकड़ों की संख्या में आदिवासियों ने संघर्ष करते हुए बलिदान दिया था। जिसमें महिलाओं, बच्चों एवं युवाओं सहित करीब ८०० आदिवासी शहीद हो गए तथा सैकड़ों की संख्या में हताहत हुए थे। विधायक लोढ़ा ने कहा कि मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में ये विरोध राजस्थान से लेकर गुजरात तक पहुंचा था। इतना ही नहीं यहां की मिट्टी को कलश में भरकर वर्ष १९८९ को दिल्ली भी भेजा गया, लेकिन शहीदों की स्मृति में कुछ नहीं हुआ। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने वर्ष २०१३ में स्वयं लीलूडी बड़ली आकर सवा तीन करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले शहीद स्मारक की आधारशीला रखी थी।

भाजपा सरकार ने कर दिया था निरस्त

विधायक ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार की ओर से शहीद स्मारक बनाने के लिए सवा तीन करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए लेकिन दलित एवं आदिवासी विरोधी भाजपा सरकार ने वर्ष २०१४ में इसे निरस्त कर दिया। अब फिर से जैसलमेर में आदिवासी दिवस के मौके पर होटल सूर्यगढ़ में मुख्यमंत्री गहलोत ने जनजाति मंत्री दिनेश बामणिया को इसके लिए आवश्यक निर्देश प्रदान किए थे। परिणामस्वरूप उन्होंने वर्ष २०२० में चारदीवारी निर्माण के लिए ५० लाख रूपए स्वीकृत किए है। विधायक ने राज्य सरकार से बजट सत्र २०२१-२२ में लीलूडी बड़ली में शहीद स्मारक की पुन: स्वीकृति जारी करने का आग्रह किया है, ताकि आने वाली पीढ़ी को अन्याय व शोषण के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा मिल सके।

विधायक को भरोसा, मिलेगी स्वीकृति

विधायक संयम लोढ़ा ने बताया कि अंग्रेजी हुकुमत के दौरान नागरिकों पर होने वाले अत्याचार, अन्याय व शोषण के खिलाफ हुए संघर्ष में लीलूडी बड़ली नरसंहार जलियावाला बाग कांड जैसा ही है। यहां अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हुए बलिदान देने वाले आदिवासियों की याद में स्मारक बनना चाहिए। विधानसभा में विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत यह मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि इस बात का पूरा भरोसा है कि सरकार उनके इस प्रस्ताव पर ध्यान देगी तथा लीलूडी बडली में शहीद स्मारक बनाने की स्वीकृति मिलेगी।


 

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

अरठवाड़ा ग्राम में हुए नृशंश व क्रूरतम हत्याकांड के राजफाश को लेकर मेघवाल समाज ने किया उग्र विरोध प्रदर्शन

सिरोही ब्यूरो न्यूज़ अति शीघ्र हत्याकांड का नही हुआ पर्दाफाश तो 22 परगना मेघवाल समाज उतरेगा सड़को पर,पालड़ी एम थाने में समाज ने दिया मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर, एसपी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन, विधायक संयम लोढा ने जिला कलेक्टर, एसपी समेत हत्याकांड को लेकर की उच्चाधिकारियों से वार्ता व मेघवाल समाज को दिया आश्वाशन। रिपोर्ट हरीश दवे सिरोही गत दिनों पालड़ी थाना क्षेत्र के अरठ वाडा गाव के युवक रतन हकमाजी मेघवाल की मानवता को शर्मशार करने वाले क्रूरतम जघन्य हत्याकांड का राजफाश करने की मांग को लेकर 22 परगना मेघवाल समाज, राजस्थान मेघवाल परिषद व आस पास के गावो के हजारों ग्रामीणों ने पालड़ी एम थाने के बाहर दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया व बाद में शिवगंज तहसीलदार को प्रदेश के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत, जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक सिरोही, एसटीएससी आयोग, रास्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को ज्ञापन सौपा ओर मेघवाल समाज ने जिला प्रशाशन व पुलिस प्रशाशन को चेतावनी देते हुए कहा कि इस नृशंश हत्या कांड का पर्दाफाश नही हुआ तो सिरोही जिला ही नही जालोर जिले का मेघवाल समाज भी इस अत्याचार और हत्या...

सीडीईओ से वार्ता में शिक्षकों की विभिन्न सेवारत समस्याओं का जल्द समाधान हो - उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र गहलोत

  सिरोही ब्यूरो न्यूज़ रिपोर्ट हरीश दवे सिरोही -  राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र गहलोत के नेतृत्व में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा सिरोही अमरसिंह देवडा एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ( मुख्यालय ) गंगा कलावंत से सीडीईओ कार्यालय में शिक्षकों के विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा कर समस्याओं के समाधान की सहमति बनी। संघ (प्रगतिशील) के जिला मंत्री इनामुल हक कुरैशी ने बताया कि प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र गहलोत ने वार्ता के दौरान महात्मा गांधी विद्यालयों में रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति करने, शिक्षकों की प्रतिमाह वेतन व्यवस्था माह की पहली तारीख को सुनिश्चित करने, शिक्षको की सेवा पुस्तिका में दर्ज आदेश को प्रति निजी पंजिका में नहीं मिलने पर अवकाश प्रत्याहरण नहीं कर किये गये आदेशों को निरस्त करने, समस्त पीईईओ कम प्रधानाचार्य एवं सीबीईओ कार्यालय में शिक्षकों द्वारा दिये जाने वाले किसी भी तरह के पत्र की प्राप्ति रसीद देने की कठोरता से पालना कराने, शिक्षकों का जिस माह में स्थाईकरण हुआ हो उसी माह में शिक्षकों का पुरा वेतन बनाने, शिक्षक...

विधायक संयम लोढा की मेहनत रंग लाई ओर हुआ मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का गठन

  सिरोही ब्यूरो न्यूज़ रिपोर्ट हरीश दवे सिरोही, माडा कलस्टर एवं बिखरी जनजाति क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड (माडा) का गठन किया गया है। बोर्ड का मुख्यालय जोधपुर होगा जिसमें अध्यक्ष, सदस्य सचिव, 13 पदेन सदस्य एवं समुदाय के 6 प्रतिष्ठित लोग सदस्य होंगे। जनजाति क्षेत्रीय विकास (टीएडी) विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा।   आदिवासी दिवस पर विधायक संयम जी लोढ़ा ने मुख्यमंत्री गहलोत से जोधपुर डिवीजन के इस उपेक्षित वर्ग की इस पीड़ा को व्यक्त कर यह बोर्ड बनाने की पूरजोर मांग की थी जिसे मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया । उसी का यह नतीजा है कि आज यह बोर्ड बना जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री अर्जुनसिंह बामणिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड जोधपुर संभाग के अनुसूचित जनजाति समुदाय के उत्थान एवं विकास के विषय में स्थाई परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करेगा। इसके लिए विशेष योजनाओं का निर्माण कर टीएडी एवं अन्य विभागों के माध्यम से क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार को संस्तुति करेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर स...